आरती रावल गिरीले ‘बलात्कार’ मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वन्यायाधीश भुवन गिरीलाई उच्च अदालत पाटनले उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै पुनः सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएकी छिन । यसअघि रावलले २०८० असार १० गतेदेखि करिब दुई महिनासम्म आमरण अनसन बसेकी उनी पुनः सडकमा उत्रिएकी हुन् ।

आइतबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै रावलले कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले वारदात प्रमाणलाई नजरअन्दाज गरी तथ्य बिनाको फैसला गरेको भन्दै न्याय परिषदमा दिएको उजुरीको प्रक्रियासमेत अघि नबढेको आरोप लगाइन् । रावलले २०८१ मंसिर ७ गते कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका बहालवाला न्यायाधीश शिवबहादुर थापाले गिरीलाई बचाउँदै फैसला गरेको आरोप लगाएकी छिन् ।

परिषदमा हालेको उजुरीको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको तथा यता कैद सजाय भोगिरहेका बलात्कार आरोपमा दोषी ठहर भएका पूर्वन्यायाधीश गिरीलाई उच्च अदालत पाटनले उन्मुक्ति दिने षडयन्त्र गरेको उनको आरोप छ ।

डाक्टरको बयान तथा वारदातको अवस्थाबाट गिरीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्दै ७ वर्ष कैद र ३ लाख जरिवानासहित फैसला गरेको अवस्थामा उच्च अदालत पाटनले उल्ट्याउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

भुवन गिरी पुनरावेदनको लागि उच्च अदालत पाटन धाउँदै गर्दा रावलले उन्मुक्तिको लागि चलखेल भइरहेको आरोप लगाउँदै भनिन्, ‘सजायको लागि बलियो प्रमाण नै भुवन गिरीको योजनामा अदालतबाटै गायब पारिएको छ ।’ रावलले कपिलवस्तु अदालतले गिरीलाई वैवाहिक बलात्कारको मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको र पुनरावेदनमा पूरै प्रमाण नपुगी जिल्लाबाट नै गायब हुँदा थप पीडा भएको बताएकी छिन् ।

के हो रावल प्रकरण ?

रावल र गिरीबीच प्रेम सम्बन्धपछि २०७५ सालमा विवाह भएको थियो । त्यतिबेला  गिरी बाँके जिल्ला अदालतमा स्रेस्तेदार थिए  । उनी २०७९ साल असारमा न्यायाधीश भएका हुन्  । बन्धक, कुटपिट, घरेलु हिंसा, यौन शोषण र हिंसा, अप्राकृतिक मैथुन गरेको भन्दै आरतीले आफ्नै श्रीमानविरुद्ध २०७९ मंसिर २ गते कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी हालेकी थिइन् । सोही वर्ष फागुन अन्तिमतिर उनले दिएको जाहेरीकै आधारमा घरेलु तथा वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा दर्ता भएको थियो । गिरीले पनि ०७९ मंसिर ११ मा आरतीविरुद्ध बाँके जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा हालेका थिए ।

पैसा चोरेको आरोप लगाउँदै न्यायाधीश गिरीले पत्नी रावलविरुद्ध कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरीसमेत दिएका थिए  । न्यायाधीश बनेको आठ महिनापछि (०७९ फागुन १४) गिरी काठमाडौंस्थित न्याय परिषद्मा सरुवा भएपछि  आफूलाई शोषण गर्ने न्यायाधीशलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुको सट्टा न्यायालयको कुर्सीमा राखेको भन्दै आरतीले त्यसबेला सर्वाेच्च अदालत परिसर र नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि पटक-पटक प्रदर्शन गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि गिरी २०७९ चैत १८ गते पक्राउ परेका थिए । वैवाहिक बलात्कार अभियोगमा पक्राउ गरेका गिरी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट २०८० वैशाख १७ गते २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट वैशाख १९ गते ५० हजार रुपैयाँ धरौटी तिरेर छुटेपछि आरती सर्वाेच्च अदालत पुगेकी थिइन् ।

२०८० चैत २१ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गिरीलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि फरार रहेका उनी २०८१ वैशाख ३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका थिए ।

२०८१ जेठ १३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुसालको इजलासले गिरीलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। त्यसपछि २०८१ जेठ २८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद भुसालको इजलासले गिरीलाई ७ वर्ष कैद र ३ लाख जरिवाना तिराउन फैसला गरेको थियो । गिरी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा रहेका छन् ।