नेकपा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको नयाँ सिद्धान्त अपनाएपछि पार्टीभित्रको सांगठनिक स्वरूपमा समेत परिवर्तन आउने अपेक्षा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले गरेका थिए । तर, फरक धारणा राखेका कारण नेता तथा कार्यकर्तालाई अनुशासनका नाममा भइरहेका कारबाहीले नेकपा एमालेले पुरातन कम्युनिष्ट पार्टीको धार छोड्न नसकेको त होइन भन्ने प्रश्न पार्टीभित्रै मुख्खर हुन थालेका छन् । 

पछिल्लोपटक नेकपा एमालेका नेताहरु डा.भीम रावल, डा. बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनामाथि गरिएको कारबाही यसको उदाहरण बनेको एमालेकै नेताहरु बताउँछन् । पार्टी नेतृत्वले गरेका कुनै पनि निर्णयमा होमा हो मिलाउने नेता तथा कार्यकर्ता मात्रै इमानदार ठहरिने देखिएको छ । त्यसभन्दा बेग्लै धारणा व्यक्त गर्ने जो कोहीमाथि पार्टी अनुशासन विपरीत गरेको भन्दै कारबाही हुनुले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन ।

चितवनमा भएको एमालेको दसौँ महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीसँग अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धी बनेका भीम रावलसँग बारम्बार स्पष्टीकरण लिने, कहिले जिम्मेवारी बिनाको पदमा बस्न प्रस्ताव राख्ने काम भएको भन्दै रावलले पार्टी नेतृत्वको प्रवृत्ति निरङ्कुश बनेको सार्वजनिक रुपमै विरोध गरेका थिए । उनको काम र व्यवहार पार्टीको हितविपरित भएको भन्दै उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि निष्कासन गरेको छ ।

व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा दान लिएर केन्द्रीय कार्यालय बनाउने पार्टी निर्णयविरूद्ध बोलेको भन्दै बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेना र स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डेलाई ६ महिना जिम्मेवारी मुक्त गर्ने निर्णय आफैँमा यसको उदाहरण बनेको छ ।

मुलतः नेकपा एमाले क्याडरबेस पार्टी हो । माथिल्लो नेतृत्वदेखि तल्लो तहसम्म यसरी नै कारबाही गर्दै जाने हो भने अन्य पार्टीको जस्तै कमजोर सांगठनिक आधार बन्न धेरै समय नलाग्ने वाम राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन् । पार्टी अध्यक्ष ओली आफ्नो गुणगान गाउने जस्तोसुकै प्रवृत्तिको व्यक्तिलाई ओत दिने र सामान्य असहमति जनाउनेलाई जुनुसुकै हालतमा किनारा लगाउने कपटी स्वभावका मानिन्छन् ।

पार्टीभित्र मात्र नभई सत्ता गठबन्धन बनाउन, सहयात्री दललाई जुनसुकै बेला चलाखीपूर्ण किसिमले जिल्याउन माहिर मानिन्छन् । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्षको दुवै भूमिकामा ओली आफै पटक-पटक नालायक प्रमाणित भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको दुवै भूमिकामा रहेर ओलीले गर्ने हरेक निर्णयहरूमा सत्ता उन्माद र स्वेच्छाचारीता देखिन्छ ।

ओलीका लागि करिश्मा वा कोमल प्रिय हुनसक्छन्,किनकी उनीहरू प्रश्न गर्ने ल्याकत राख्दैनन् । तर एउटा कुरा सत्य के हो भने एमालेभित्र जुन दिनदेखि ओलीको हालीमुहाली चल्न थाल्यो त्यही दिनदेखि मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को औचित्य नै समाप्त भइसकेको थियो ।

मार्क्स र लेनिनको नाम राखेर साइनबोर्डमा एमाले भनिए पनि यो पार्टी अब जनताको हैन,एमालेप्रति आस्थावानहरुको पनि हैन । हो,त केवल केपी बा र उनका गिनेचुनेका लोभी-पापीहरुको झुण्ड । यो झुण्डले भर्खर जुन डण्डा चलाएको छ,त्यो आफ्नै लागि गलपासो सावित हुने हेक्का ओलीले राख्न सकेका छैनन् ।

ओलीसँग भ्रष्ट र बिचौलियाहरुलाई बालकोट र बालुवाटार दरबारमा रातो कार्पेट बिछ्याउन रुचाउने ओलीको कार्यशैलीले विधिको शासनको खिल्ली उडाउँदै आएको छ । एकपटक होइन, पटक पटक । आज मात्र होइन, हिजो अनि अस्ति पनि । तर बिडम्बना ओलीलाई ब्यहोर्नुपर्ने नियतिबाट नेपालले कहिले मुक्ति पाउने होला ?