पछिल्लो समय आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सी (एआई) को प्रयोग विश्वव्यापीरूपमा बढ्दै गएकाे छ ।​ नेपाली बजारमा पनि एआईको प्रभाव परिरहेको छ । 

दिनहुँ एआईका प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । तर, नेपालमा एआईसँग सम्बन्धित कुनै ऐन कानुन भने बनिसकेको अवस्था छैन । यसको प्रयोगको लागि सरकारले ऐन कानुन बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

यसका अवसर, चुनौती र प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारले एआईसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न जरुरी देखिन्छ । एआई भनेको डिजिटल कम्प्युटर वा कम्प्युटर नियन्त्रित रोबर्टको क्षमता हो जसले बौद्धिक मानिस सरह कामहरू गर्न सक्छ । अझ भनौँ  कम्प्युटर वा मेसिनलाई मानिसको जस्तै सोच्न, सिक्न र काम गर्न सक्ने बनाउने प्रविधि नै एआई हो ।

कानुन ल्याउन के छ सरकारको तयारी ?  

सरकारले गत असारमा नेपालमा एआईको प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी एउटा अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको थियो । एआईसम्बन्धी नीति बनाउन मन्त्रालयले टोली गठन गरेर काम गरिरहेको छ ।

मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालयले सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । जसले मस्यौदा तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको अवधारणा पत्रको मर्म अनुसार नीतिको मस्यौदा तयार पार्न लागिएको छ । सोही अवधारणा पत्रलाई आधार मान्दै ‘एआई सम्बन्धी नीति’को मस्यौदा तयार भइरहेकाे मन्त्रालयले जनाएको छ । एआई पहिलो पटक १९५० मा सुरु भएको थियो, जब ब्रिटिस कम्प्युटर वैज्ञानिक एलन ट्युरिङले कम्प्युटरले मानिसहरूले जस्तै खेल खेल्न सक्छ कि भनेर परीक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

अहिले स्वास्थ्य, व्यवसाय, खेलकुद र कृषिमा पनि एआईको प्रयोग हुन थालेको छ । अब यसको प्रभाव र प्रयोग नेपालमा पनि हुने भएकाले सरकारले योसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

यही विषयलाई लिएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एआईको प्रयोगसम्बन्धी कानुन चाँडै निर्माण गर्ने जानकारी दिएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले एआईको प्रयोगसम्बन्धी पोलिसी ल्याएर त्यसलगत्तै कानुन पनि निर्माण गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालय बढी लाग्नुपर्ने भएकाले एआईको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर यसपटक हामी एआईको प्रयोग सम्बन्धी पोलिसी ल्याउँदै छौं । र त्यसको पोलिसी ल्याउनेबित्तिकै त्यसको कानुन बनाउँछौँ ।’