सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहमति गर्दा मुख्य एजेन्डा थियो, ‘संविधान संशोधन’ । १७ असारको मध्यरातमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख गरिएको थियो ।

सो बुँदामा संविधान लागू भएपछि देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष एवं जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।

सहमति भएको पाँच महिना बितिसक्दा संविधान संशोधनको कुरा नेताका भाषणमा मात्रै सीमित छ । काम फिटिक्कै गरेको देखिएको छैन । यस्तै पहिलो बुँदामा एमाले र काँग्रेसबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमतिअनुसार, ओलीको नेतृत्वमा दुई वर्षका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र दोस्रो चरणमा बाँकी डेढ वर्षका लागि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको बताइँदै आइएको छ ।

सरकारलाई सफल बनाउन बनेको आठ सदस्यीय संयन्त्र पनि बनिसकेको छ । संयन्त्रमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा छन् । त्यस्तै, एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल रहेका छन् । 

 मौका खोज्दै माओवादी 

ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेकोमा आलोचना बढ्दै गएपछि संयन्त्र बताइएको थियो । एमाले–कांग्रेसका बुद्धिजीवी मानिएका नेताहरू रहेको यो संयन्त्रले प्रभावकारी तवरले देखिनेगरी काम गर्न नसकेको धेरैले आलोचना गर्न थालिसकेका छन् । 

अर्कोतर्फ माओवादीले अब संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्रमुख हतियार बनाएर देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने योजनामा छ । आगामी २१ पुसमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट शासकीयस्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने रणनीतिमा माओवादी केन्द्र देखिन्छ ।

केन्द्रीय समितिको बैठकअघि स्थायी कमिटीको बैठक माओवादीको छ । संविधान संशोधनको विषयमा सीमान्तकृत र जातीय कुरा गरेर माओवादीले भोट बैंक    बनाउन चाहन्छ । प्रतिपक्षीमा भएको बेलामा सरकारविरुद्धको जनमत बटुल्न उपयुक्त मौकालाई खेर जाने दिने पक्षमा माओवादी देखिँदैन

सरकारको रटान जारी  

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन हुने दाबी गर्दै आएका छन् । । संविधान दिवसका अवसरमा गत ३ असोजमा टुँडिखेल भएको समारोहमा ओलीले भनेका थिए, ‘संविधानलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ । अनुकूल नभएका प्रावधान हटाउने वा परिमार्जन गर्ने हो । संविधानको संशोधन भनेको लिखत र मर्मअनुसार नभएको वा बाधा पुगेको ठाउँमा परिवर्तन गर्नु हो ।’ 

नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा संविधान संशोधन गर्दा प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्ने गरी नहुने बताउँछन् । ४ मंसिरको डेमोक्र्याटिक्स लयर्स एसोसिएसनको कार्यक्रममा देउवाले भनेका थिए, ‘उपराष्ट्रपति ल्याएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने खास सल्लाह भएर नै संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो । प्रजातन्त्रको खिलाफमा, प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने कुरामा म आफैँ मान्दिनँ । प्रजातन्त्रका लागि धेरै लडेको मान्छे हुँ, जेल परेको मान्छे हुँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि प्रजातन्त्रका लागि लडेको मान्छे हो । प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने गरी संविधान संशोधन हुँदैन ।’

दलहरू अझै पनि आन्तरिक छलफलमा  

अहिले संविधान संशोधनको विषयमा प्रतिपक्ष दलमात्र नभई सत्तारुढ दलका नेताहरू पनि चासो दिन थालेका छन् । चौतर्फी रूपमा संविधान संशोधनको विषयमा आवाज उठ्न थाले पनि पाँच महिनासम्म चुपचाप बसे पनि प्रस्तावकर्ता दलहरू कांग्रेस र एमालेले अब औपचारिक छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन् । 

‘संविधान संशोधनका विषय के–के हुन सक्छन् भनेर विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी संस्था, सामाजिक संघ संस्था, कानुन समाज तथा संसदका विभिन्न समितिमार्फत छलफल चलिरहेको छ । तिनीहरूले सुझाव र निष्कर्ष दिइरहेका छन्,’ कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने । 

उनका अनुसार, सरकार हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने पक्षमा छैन । ‘संयन्त्र हतारमा बनाएर फुर्सदमा पछुताउनुभन्दा पहिले अनौपचारिक छलफलबाट आएको निष्कर्ष पनि सहयोगी हुन सक्छ । संयन्त्रलाई कार्यादेश पनि दिनुपर्छ । त्यसको तयारीका लागि अनौपचारिक छलफल भइरहेको हो,’ विश्वकर्माले भने । 

एमाले नेता रघुजी पन्त पनि अब संशोधनका लागि छलफल सुरु गर्ने बताउँछन् । अहिलेसम्म प्रभावकारी छलफल नभएको स्वीकार्दै पन्तले भने, ‘संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कांग्रेस र एमाले दुबैलाई छ तर, त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आन्तरिक रूपमा मात्र छलफल भइरहेको छ । औपचारिक रूपमा छलफलको तयारी भइरहेको छ ।’

उनी संयन्त्रले संविधान संशोधन के–के कुरामा गर्ने स्पष्ट रूपमा सबै सरोकार निकायसँग छलफल गर्ने दाबी गर्छन् । ‘यो हतार गरेर काम गर्ने विषय भएन । अहिले बाहिर आउने गर्ने गरी काम भएको छैन । आन्तरिक तयारी व्यापक रूपमा भइरहेको छ । पुसपछि केही विषयमा छलफल हुन्छ,’ पन्त भन्छन् । 

विश्वकर्मा पनि कांग्रेसको आगामी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक र आउने सदनमा छलफल हुने गरी पार्टीभित्र अनौपचारिक छलफल तीव्ररूपमा भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधान संशोधन भनेर के–के मा गर्ने, कहाँ–कहाँँ संविधान कार्यान्वयन गर्दा व्यवहारिक कठिनाइ छन्, त्यतिबेला त्यहाँनिर संशोधन गर्ने र अर्को कुरा यसमा राजनीतिक सहमति पनि जुटाउनु पर्ने भएकाले अरु दलहरूसँग पनि विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार संविधान संशोधनमा प्रतिपक्ष दलबाट पनि सहमति जनाइसकेको अवस्था छ । तर संविधान संशोधनमा सबैको आ–आफ्नै दृष्टिकोण छ । कसैको राजनीतिक दृष्टिकोण, कसैले समावेशितामा बढी जोड दिन, कसैले संघीयतामा बढी अधिकार खोजिरहेका छन् भने केहीले नागरिक अधिकार बढी दिनुपर्ने र निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गरौं भन्ने जस्ता सुझाव दिएको विश्वकर्माको भनाइ छ ।  

जे होस् अनेकन् शंका, उपशंका र तर्क–वितर्ककाबीच अहिलेसम्म संविधान संशोधन कुन–कुन धारा र विषयमा हुने भन्नेबारे अन्योल नै छ, दलहरूले आन्तरिक छलफल भइरहेको दाबी गरेता पनि औपचारिकरूपमा भने सुरु भएको छैन ।