शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकको मासिक तलब उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको बताएकी छन् ।
आज शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’को छलफलमा उनले शिक्षकको नियमितरूपमा शिक्षकलाई तलबको व्यवस्था गरिने बताइन् ।
‘३९ स्थानीय तहले शिक्षकको तलब नदिएको भन्ने मन्त्रालयमा गुनासो आएको थियो’, उनले भनिन्, ‘हामीले ती स्थानीय तहका प्रमुखलाई नियमितरूपमा तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छौँ ।’
साथै उनले विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने बताइन् । बाल विकास शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदल गठन भएको पनि शिक्षामन्त्री भट्टराईले जानकारी दिइन् ।
शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल
समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा दफावार छलफल पूरा भएको छ ।
समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षकलाई नियमित रूपमा मासिक तलब दिनुपर्ने बताइन् ।
अर्की सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले निःशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । दफावार छलफलमा समिति सदस्यहरू वीना जैसवाल, विनिताकुमारी सिंह र रामप्रकाश चौधरीले भाग लिएका थिए ।
विधेयकमा समितिका सदस्यले १ सय ९ वटा संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
