डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ । सरकार, उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सहमति जुट्न नसक्दा विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद जटिल बन्दै गएको हो ।  

उद्योगीको पक्षमा सरकार नै उभिएपछि प्राधिकरण यो विषयलाई टुङ्ग्याउन अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तै, प्राधिकरण पनि उद्योगीले खोजेको कारणको स्पष्ट जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।

प्राधिकरण र उद्योगीबीचको यो विवाद पुरानै हो । प्राधिकरणले २०७२ मा देशलाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर विभिन्न उद्योगलाई भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपलब्ध गराएको थियो । त्यस बेलादेखिको यो विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । 

व्यवसायी त्यसबेलाको ‘टम्स अफ डे (टिओडी)’ मिटरका आधारमा मात्रै पैसा तिर्ने अडानमा छन् भने प्राधिकरणले टिओडी मिटर देखाउन सकिरहेको छैन । टिओडी मिटर देखाएमा मात्रै महसुल तिर्ने व्यवसायीको अडानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले स्वरस्वरमा मिलाएका छन् ।    

प्रधानमन्त्री र मन्त्री खड्का प्राधिकरण नेतृत्वप्रति ‘असन्तुष्ट’ छन् । सरकार र प्राधिकरणबीच द्वन्द्वका रहेकाले यो विवादले कुन मोड लिन्छ भन्ने आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।   

बक्यौता उठाउने सबै बाटो बन्द !

पछिल्लो समय केही उद्योगीले धमाधम डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न थालेका थिए । तर, २५ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्ने र टिओडी मिटरको तथ्याङ्कका आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो ।  मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिएको १५ दिन समयावधि सकिए पनि हालसम्म प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन सकेको छैन । 

पछिल्लो समय विद्युत नियमन आयोगले १५ दिनभित्र विद्युतको बक्यौता नउठे पनि लाइन नकाट्नु भनेर प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सोही कारण १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे पनि प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेको छैन । नियमन आयोगले लाइन नकाट्नु भन्ने निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्य उपाय खोजिरहेका छन् । फलस्वरूप प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकलाई बक्यौता नतिरेका उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्र पठाउँदा धितोपत्र बोर्डमा सर्वसाधारणको लागि सेयर जारी गर्नेलगायतका सेयर खरिदबिक्री कार्यको इजाजत नदिन भनेको थियो । यस्तै, कम्पनी रजिस्ट्रारमा सेयरको हक हस्तान्तरण र धितो बन्धक रोक्का गर्न पत्र पठाएको थियो । तर, उक्त निर्णयले कुलमानलाई धक्का लागेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले बिजुलीको महसुल बक्यौता उठाउन असम्बन्धित कम्पनीको भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउने नाममा असम्बन्धित कम्पनीको भुक्तानी नरोक्न उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारको निर्देशनपछि उद्योगको लाइन जोडेको प्राधिकरणले पछिल्लो समय ती उद्योगका सञ्चालकआबद्ध रहेको जलविद्युत् आयोजनाको भुक्तानी काट्न थालिएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादमा जोडिएका कतिपय उद्योगीले जलविद्युत् आयोजनामा पनि लगानी गरेका छन् । तर, उच्च अदालतको यो आदेशसँगै विद्युत महसुलको विवादमा जोडिएका उद्योगीआबद्ध अरू कम्पनीबाट बक्यौता असुल्ने विद्युत् प्राधिकरणको प्रयास असफल भएको छ ।

यसरी हेर्दा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने प्राधिकरणका लगभग सबै बाटा बन्द भएका छन् । तर, प्राधिकरणले भने कुनै पनि हालतमा बक्यौता उठाएरै छाड्ने अडान लिएको छ । 

त्यसैअनुरूप प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगको घरको लाइन काट्ने तयारी गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष बताउँछन् । ‘उद्योगीबाट बक्यौता उठाउने सबै बाटाहरू बन्द गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हामी हार मान्दैनौँ । उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता हामी उठाएरै छोड्छौँ । अब हामी घरको लाइन काट्ने तयारीमा छौं ।’ तर, विद्युत् नियमन आयोगले १५ दिनभित्र विद्युतको बक्यौता नउठे पनि लाइन नकाट्नु भन्ने निर्देशन दिएको हुनाले घरको लाइन काट्न केही समस्या भएको उनको भनाइ छ । 

‘नियमन आयोगको लाइने काट्नेबाहेक अन्य जुनसुकै दबाबमूलक वैकल्पिक उपाय अपनाउनु भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको हुनाले तत्काल लाइन काटेका छैनौँ । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यलयलाई पनि गुहा¥यौं । तर, त्यहाँबाट पनि समस्या समाधान भएन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषले फरकधारसँग भने । 

अहिले लाइन नकाट्नु भन्ने निर्देशनलाई खुकुलो पारिदिन नियमन आयोगलाई पत्र पठाएको उनको भनाइ छ । 

‘नियमन आयोगले उद्योगको लाइन नकाट्नु भन्ने निर्देशन दिएको हो । तर, उहाँहरूले लाइन नै नकाट्नु भन्ने निर्देशन दिएको हुनाले घरको पनि लाइन काट्न सकिएको छैन । घरको लाइन काट्ने अनुमतिका लागि फेरि हामीले नियमन आयोगलाई पत्राचार गरेका छौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषले भने, ‘विद्युत् वितरण सम्बन्धित नियमावलीअनुसार बक्यौता नतिर्नेहरूको घरको लाइन काट्ने अधिकार छ, जुन दबाबमूलक काम हो । यो नियमले नै दिएकाले घरको बिजुली काट्ने तयारी भएको छ ।’

बक्यौता नतिरेको खण्डमा घरको लाइन काट्न विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ ले अधिकार दिएको छ । ‘समयमै महसुल नबुझाइ बक्यौता बाँकी भएका ग्राहक वा निजको परिवारको सदस्यका नाममा नेपालभित्रको कुनै स्थानमा रहेको अन्य घरजग्गा, उद्योग–व्यवसायमा जडान भएको विद्युत् लाइनसमेत काट्न सकिनेछ,’ विनियमावलीको विनियम ३१ को उपविनियम ३ मा भनिएको छ ।

टिओडी मिटर उद्योगीको बहाना मात्रै भएको भन्दै बक्यौता नउठाएसम्म प्राधिकरण कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने प्रवक्ता घोष बताउँछन् । ‘हामीसँग हुने भनेकै टिओडी मिटरको बिल हो, अरू हुँदैन । त्यो समयमा टिओडी मिटरकै आधारमा बिलिङ गरिएको हो । त्यसकारण टिओडी मिटरको तथ्यांक छैन भन्ने कुरा उद्योगीको बहाना मात्रै हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो बक्यौता कुनै पनि हालतमा मिनाहा हुँदैन । अहिलेलाई केही पछाडि धकेलिएको छ । यो क्षणिक हो । यो रकम मिनाहा हुनै सक्दैन । उहाँहरूले बक्यौता नतिर्दा समग्र देशलाई नै असर गरिरहेको छ ।’ 

सरकारले सबै शक्ति लगाएर बिजुली बक्यौतालाई ओझेलमा पार्न लागेको देखिन्छ । यकिन भइसकेको रकममा तलमाथि गर्नकै लागि मन्त्रीस्तरीय समिति बनाइनु, बिल काट्ने निकाय प्राधिकरणको बिललाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले गलत भन्नु, नियमन आयोगलाई काम गर्न नदिनुजस्ता सरकारका गतिविधिले करिब २२ अर्ब रुपैयाँ नै जोखिममा परेको छ । 

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो तथ्यांकले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन फिडर प्रयोगबापत उद्योगले २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारकै साथ नपाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उठाउनुपर्ने अडान लिइरहँदा सरकारले उनैलाई हटाउन उपाय खोजिरहेको देखिन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पछिल्लो समय सिंगो राज्यसँग लडिरहेका छन् । तर, नीति नियममा भएको सबै अधिकार प्रयोग गरेर बक्यौता उठाएरै छाड्ने उनको अडान छ । 

के गर्दै छ समिति ?

उद्योगीको विद्युत् महसुल जाँच गर्ने भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले एउटा समिति बनाएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगका नाममा जारी गरेको बिल भेरिफाई गर्न भन्दै २ मंसिरमा एउटा समिति गठन गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरविन्द कुमार मिश्रको नेतृत्वमा गठित समितिमा मिश्रसँगै श्रीरामराज पाण्डे र सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन् । महसुल विवाद निरुपण गर्ने निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरण हुँदाहुँदै मन्त्री खड्काले कानुनी हैसियतबिनाको समिति गठन गरेका हुन् ।

उक्त समितिले अहिले प्रारम्भिक चरणको काम गरिरहेको समितिका सदस्य सुजनकुमार काफ्ले बताउँछन् । उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको विवरण माग गरेको छ । तर, विवरण आइसकेको छैन । मन्त्री खड्काले समितिलाई टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरसमेतका आधारमा माघ ०७२ माघदेखि वैशाख ०७५ सम्ममा उद्योगीको बक्यौता महसुल निक्र्याेल गर्न आवश्यक सत्यतथ्य विवरण तथा प्रमाण संकलन र प्रमाणीकरण गर्न मुख्य कार्यदेश दिएका छन् । यद्यपि, उक्त समितिलाई काम गर्न कुनै समय सीमा तोकिएको छैन । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो आवश्यक विवरणहरू संकलन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने सदस्य काफ्ले बताउँछन् ।

‘यति समयमै प्रतिवेदन तयार हुन्छ भनेर अहिले भन्न सक्दैनौँ । हामी टिओडी मिटरको तथ्यांक आएपछि जति सक्दो चाँडै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछौँ,’ काफ्ले भन्छन् । तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले कानुन समितिलाई टिओडी मिटरको डेटा नदिने आशंका गरिएको छ । महसुल विवाद निरुपण गर्ने निकायका रूपमा विद्युत नियमन आयोग हुँदाहुँदै मन्त्री खड्काले कानुनी हैसियतबिनाको समिति गठन गरेका हुन् । त्यसैले पनि टिओडी मिटरको डेटा नदिने आशंका गरिएको छ । 

राजनीतिक लबिङमा उद्योगी !

तिर्नै नपर्ने पैसा तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएको दाबी गर्ने उद्योगी व्यवसायी समस्या समाधानका लागि एकपटक पनि विद्युत नियमन आयोग पुगेका छैनन् । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार स्पष्टरूपमा आयोगलाई दिएको छ । ऐनको दफा १७ अनुसार अनुमतिप्राप्त संस्था (प्राधिकरणलगायत) हरूले ऐन र ऐनअन्तर्गतका नियम, विनियम, निर्देशिका वा मापदण्ड तथा प्रचलित अन्य कानुन वा सर्तबमोजिम कार्य गरे–नगरेको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ । यसअनुसार पछिल्लो बक्यौता विवादमा पनि आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ मा विवाद समाधान गर्दा दाबी खुलेको मूल्यको विवाद भए दाबी मूल्यको ५ प्रतिशत र दाबी मूल्य नखुलेको भए आयोगले तय गरेको मूल्यमा तोकेर आयोगमा निवेदन दिएपछि ९० दिनभित्र निरुपण गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, कुनै पनि उद्योगीले अहिलेसम्म आयोगमा निवेदन नै नदिएका विद्युत् नियमन आयोगकी प्रवक्ता मनदेवी श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘दाबी मूल्यको ५ प्रतिशत कर तिरेर आयोगमा निवेदन दिन आउने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म विद्युतको बिलको सन्दर्भमा एउटा पनि उद्योगीले निवेदन दिएका छैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘उद्योगीले ५ प्रतिशत सेवा शुल्क तिरेर तोकेको रीतपूर्वक निवेदन ल्याएमा प्राविधिक समिति, उपसमिति बनाई अध्ययन–अनुसन्धान गरेर फैसला गर्न सकिन्थ्यो ।’

यसरी उद्योगी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय नगइ बरु पटक–पटक नेताको घर–दैलो धाएका छन् । यसले गर्दा सरकार र उद्योगीबीच नै मिलेमतो भएको हुन सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ । यो विवादका कारण केवल ऊर्जा व्यवस्थापनलाई मात्र नभई औद्योगिक विकासलाई पनि प्रभावित गरिरहेको छ । यसको समाधानका लागि केही तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय आवश्यक देखिन्छ ।  

के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद ?

विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समय (०७२ असार) मा साधारण महसुल दरमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर इच्छुक उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् दिने निर्णय गर्‍यो । ट्रंक लाइनको हकमा दिनमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने सर्त पनि थियो । सो सर्त पूरा भएमा मात्र प्राधिकरणले प्रिमियममा महसुल उठाउन पाउने व्यवस्था थियो । 

सोही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत बढी मूल्यमा ०७२ साउनदेखि उद्योगमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गर्यो । तर, कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल दर तोक्ने अधिकार थिएन । त्यसैले प्राधिकरणले ०७२ असारमा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल दर २९ पुस ०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गर्यो ।  

प्राधिकरणका अनुसार त्यो १ साउन ०७२ देखि नै लागू हुन्छ  । तर, आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघिको बक्यौता पनि प्राधिकरणले तिर्न भनेपछि उद्योगी नतिर्ने अडानमा छन् । साथै, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको बक्यौता पनि नतिर्ने उद्योगीको दाबी छ ।

०७५ वैशाखपछि देशमा लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि सबै उद्योगीले नर्मल फिडरमार्फत नै विद्युत् पाइरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै ०७५ वैशाखदेखि ०७७ असारसम्मको अवधिको महसुल पनि प्रिमियममै गरेर पठाएको छ । 

त्यसबेला पहिलाको आयोग खारेज भइसकेको र विद्युत् नियमन आयोग स्थापना नहुँदा महसुल दर संशोधन गर्न सकिएको थिएन । पछि उक्त महसुल दर खारेज हुने गरी असार ०७७ असारमा नयाँ विद्युत् महसुल दर आएपछि प्राधिकरणले यस्तो बिल काट्न छाड्यो  । त्यसैले उद्योगी लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा जेठ ०७५ पछिको बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आए । उनीहरू पहिलेदेखि नै प्रमाण देखाएको अवस्थामा माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको बक्यौता मात्र तिर्ने अडानमा छन् । 

सम्बन्धित समाचारहरू :

विद्युत् बक्यौता विवाद : रमिते बन्दै आयोग, राजनीतिक लबिङमा उद्योगी [भिडियोसहित]

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन : उद्योगी ‘फेबर’ !

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : कुलमान हटाउने रणनीतिमा सरकार !

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद : प्राधिकरणको दादागिरी कि सरकारको लाचारी ?

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद : बक्यौता छानबिनमा किन आलटाल ?

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद : अन्ततः हारे कुलमान !

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : कुलमान र उद्योगी आ–आफ्नै अडानमा, कसरी होला समस्या समाधान ?

विद्युत् महसुल विवाद : काेराेनाकाे घाउ देखाएर माैकामा चाैका हान्ने उद्योगीकाे दाउ

अर्बौँ विद्युत् महसुल उठाउन चुक्यो प्राधिकरण, किन डराए कुलमान ?