देशका प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सम्मिलित सरकार गठन भएको एक सय दिन पुगेको छ । राजनीति स्थायित्व र तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ यी दुई दल मिलेर गत असारमा सरकार गठन गरेका थिए । यो अवधिमा सरकारले देखिने गरी खासै ठूला काम गर्न सकेन । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले–कांग्रेसले भने एक सय दिनको अवधिमा महत्वपूर्ण काम भएको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रस्तुत छ, १ सय दिनको अवधिमा सरकार र सञ्चार मन्त्रालयले हासिल गरेका उपलब्धिबारे सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग राससका कृष्ण अधिकारी र मधु शाहीले गरेको कुराकानी :

तपाईंले सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको सय दिन पुगेको छ, यस अवधिमा सम्पादन भएका कार्यलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

यो सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दैछ । सुरुमा त मलाई मन्त्रालय बुझ्नै केही समय लाग्यो । मन्त्रालयअन्तर्गत ६ वटा क्षेत्रमध्ये सञ्चार र सूचना प्रविधि मुख्य रहेको छ । सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउन काम सुरु भएको छ भने सूचना प्रविधिका समस्या पहिचान गर्ने काम भएको छ । सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्रीले हामी २१ जना मन्त्रीलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गरी जिम्मेवारी दिनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजनअन्तर्गत वर्ष दिनलाई पहिलो सय दिन, दोस्रो सय दिन र बाँकी एक सय ६५ दिनमा यो यो काम गर भनेर लक्ष्यसहित जिम्मेवारी दिइएको छ । पहिलो सय दिनमा मैले सम्हालेको मन्त्रालयलाई दिएको १५ वटा जिम्मेवारी थियो । सञ्चार मन्त्रालयले सय दिनमा तोकिएका १५ वटै काम सम्पन्न गरेको छ । यस अवधिमा ‘फाइवर टु द होम’ कार्यक्रमअन्तर्गत हुम्लाको सिमिकोटमा फाइबर जडान सम्पन्न भएको छ । अर्काे २० वटा सरकारी निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीओआइएमएस) स्थापनाका लागि तालिम दिने काम पनि समयमै हामीले सम्पन्न गरेका छौँ ।

अर्को पाँच वटा सरकारी निकायमा वेबसाइट सिस्टम, मोबाइल एप्लिकेसनलगायतको सेक्युरिटी अडिट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि पूरा भएको छ । ‘फोर जी एफटिए’ मोबाइलको पहुँच दुई प्रतिशत थप बढाएर  ६ लाख जनतामा पुर्याउन सफल भएका छौँ । त्यस्तै, मोबाइल सेवालाई ९७.२ प्रतिशत जनतामा पुर्‍याउने भनिएकामा त्यो काम सम्पन्न भएको छ । ‘फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड’ सेवा १.३६ प्रतिशतले वृद्धि भई ४४.३६ प्रतिशतमा विस्तार भएको छ । अप्टिकल फाइबर (२४ कोर माथिको) थप एक हजार किमी पुर्‍याउने भनिएकामा हाल १६ हजार आठ सय ७२ किमी पुगेको छ । त्यस्तै, फोरजी(एलटिई) प्रयोगकर्ता दुई प्रतिशत थप गरी ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विस्तार भएको छ ।

जनतालाई सुशासन दिने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा के कस्ता समस्या देख्नुभयो र तिनको समाधानका उपाय के हुनसक्छ ?

सुशासनको पहिलो आधार भनेको नीति हो । नीतिमा परिमार्जन हुनुपर्ने देखेको छु । यहाँ निकै पुराना नीतिमा काम हुँदै आएको छ । पहिलो कुरा नीति स्पष्ट हुनुपर्‍यो । हाम्रा धेरै ठाउँमा नीति बनेका छैनन् र भएका नीति पनि पुराना छन् । ऐन कानुन अद्यावधिक हुँदै जानुपर्छ । यहाँ पुराना कानुन धेरै छन् । सूचना प्रविधि ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐन, दूरसञ्चार ऐनलगायतमा केही संशोधनबाहेक अरू सबै पुराना नीति र ऐन रहेका छन् । अब हामी ऐन परिवर्तन गरेर सुशासनतर्फ लैजाने अभियानमा छाैँ । यसको सुरुआत भर्खरै सार्वजनिक सेवा प्रशारण ऐन पारित गरिएको छ । नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकृत गर्दै सुशासन र गर्न बनेको यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । अब हामी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा छौँ ।

मुलुकको सुशासन, शान्ति सुरक्षा, हत्या हिंसा नियन्त्रण आजको सबैभन्दा ज्वलन्त प्रश्नहरू हुन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी ऐन मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छौँ । छिट्टै विधेयक पास गरेर समाज र राज्यलाई सुशासनतर्फ लैजाने प्रयास गर्छौँ । प्रेस काउन्सिल विधेयकलाई सुदृढ गर्नु पर्नेछ । यस सम्बन्धी बन्न लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएको छ । हामी पत्रकारिता जगतलाई स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउने प्रतिबद्ध छौँ । त्यसका लागि आमसञ्चार विधेयक तयार गरेका छौँ । दूरसञ्चार संशोधन गर्ने, चलचित्रसम्बन्धी ऐन अद्यावधिक गर्दैछौँ । यो पटक मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कम्तीमा ९/१० वटा विधेयक पुग्छ ।

संसदबाट सार्वजनिक प्रसारण सेवा ऐन जारी भइसकेको छ, यसको कार्यान्वयनलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

संसदबाट पास भएको सार्वजनिक सेवा प्रशारण (पिएसबी) ऐन अब कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसक्यो । अब यो कार्यान्वयनमा आउने चरणमा छ । त्यसको आधारमा अब हामीले नियमावली बनाउँछौँ । त्यसको कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्न नियमावलीले रोक्दैन । हामी अब प्रमुख नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ । एकीकृत रूपले सञ्चालक समिति बनाएर नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई व्यवस्थितरूपमा लैजान्छौं । अलिकति व्यावसायिक बनाउने र राज्यको तर्फबाट जनतालाई सेवा प्रदान गर्न बनेका यी संस्थालाई समयसापेक्ष प्रतिस्पर्धा योग्य बनाउनतर्फ लानेछौँ ।

सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गराउन मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ ?

हरेक कुराको सीमा हुन्छ, लोकतन्त्रको पनि सीमा हुन्छ । हाम्रो संविधानको पनि आफ्नै सीमा छ । हरेक मान्छेले खोजिरहेको हक र स्वतन्त्रताको समेत निश्चित दायरा हुन्छ । नागरिक हक उपभोग गर्दा सबैले राज्यको संविधान, ऐन कानुन पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल अराजक बनेको भनिँदैछ । जसले जे भने पनि भयो, जति गाली गरे पनि भयो, जे लेखे पनि भयो भन्ने छ । यो त लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्रको विकल्प, गणतन्त्रको विकल्प उत्तम खालको लोकतन्त्र वा गणतन्त्र नै हो । यसको विकल्प अराजकता हुन सक्दैन । आज सामाजिक सञ्जालमा जे खालको अराजकता उत्पन्न भएको छ, त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ । प्रयोगकर्ता, सञ्चालक र दर्ता पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अराजकको अन्त्य सामाजिक नियमनभित्र पर्छ । सबैले विधि र कानुन मान्नुपर्छ । सूचनाको हक सबैको अधिकार हो । स्वतन्त्रता भनेको अराजकता होइन । आलोचना स्वस्थ, मर्यादित र व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकार अघि बढ्छ ।

आजको युग सूचना प्रविधिको हो, मुलुकले यसको अधिकतम उपयोग गरी लाभ लिन सक्ने देख्नुहुन्छ ?

मैले यदाकदा सुनेको डिजिटल अर्थतन्त्रले हाम्रो कुल ग्रहास्थ उत्पादनको तीन प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्छ भन्नेछ । सामान्यतया कुल ग्रहास्थ्य उत्पादनको स्रोत ६० खर्ब हाराहारीमा छ । त्यसको तीन प्रतिशत भनेको करिब दुई खर्ब जतिको योगदान प्रविधि क्षेत्रले दिनुपर्छ । प्रविधि उत्पादनमा के दिन्छौँ ? उद्योग, कृषि, व्यापारलगायत हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको भूमिका के हुन्छ ? पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा के हुन्छ ? यो बुझ्न जरुरी छ । हामीले स्मार्ट सिटी बनाउने भन्छौँ । यो भनेको प्रविधिमैत्री सहर हुनु हो । शिक्षामा प्रविधि साक्षरताको विषय पनि समेटिनु पर्दछ । प्रविधिको सामान्य ज्ञान हुनुपर्छ । डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा आठ वटा सेक्टर भनेका रहेछौँ । तर, हामीले १० भन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने सोचेका छौँ ।

सरकारले डिजिटल नेपाल बनाउन पहिलो कार्य अन्तर्गत सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सम्पूर्णरूपमा डिजिटलाइजेसन गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी सातै प्रदेशलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने योजना छ । नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयहरू र मन्त्रालय मातहतका निकाय, आयोग र विभिन्न संस्था पनि डिजिटलमा लैजाने योजना छ । यति मात्र गर्न सकियो भने हामीले धेरै काम गरेको भन्ने हुन्छ ।  

संविधानको रक्षा, जनजीविकामा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित प्रमुख दुई राजनीतिक दलको सहकार्यमा वर्तमान सरकार गठन भएको पनि सय दिन पूरा भएको छ । तपाईं सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, सरकारको गतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिनसम्म आइपुग्दा राम्रा र युगिन महत्वका काम भएका छन् । यो सरकार गठन भएपछि लामो समयदेखि थन्किएको टिआरसी विधेयक पास भयो । वृहत् शान्ति सम्झौताको अपूरो एउटा महत्वपूर्ण काम सरकारले गरेको छ । यो विषय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटो हो भन्ने लाग्छ । वर्तमान सरकार गठनपछि लामो समयदेखि दुग्ध किसानले पाउन नसकेको रकम प्राप्त गरेका छन् । सहकारी समस्या समाधानको बाटोमा छ । सहकारीसम्बन्धी ऐन कानुन बनाउने कार्य पनि छिट्टै पारित हुँदैछ ।

त्यसैगरी सरकारले बाढी, पहिरो, डुबानमा परेका जनतालाई तत्कालै उद्धार र राहतको व्यवस्था गरेको छ । बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित सडकबाटो मर्मतपछि सञ्चालनमा आएको छ । बाढी, पहिरोबाट खानेपानी, बिजुली र टेलिफोनमा आएको समस्या पनि समाधान भएको छ । बाढी, पहिरोबाट १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । सरकारले भत्किएका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना कार्य सुरु गरिसकेको र पीडितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरेको छ । अझै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा  सुशासनको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

नेपालको कुना–कुनामा इन्टरनेट पुर्‍याउने हाम्रो योजना छ । नेपाललाई विश्वकै ‘आइटी हब’ को रुपमा विकास गर्ने योजना छ । त्यो गर्न सम्भव पनि छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा आफ्नो धारणा स्पष्टसँग राख्नु भएको छ । विदेश सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउने काम भएको छ । मुख्यतः देशभित्र नै राजनीतिक स्थिायित्वका लागि प्रमुख दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार बनाएको हुँदा जनतामा ठूलो आशा र विश्वास जागृत भएको छ । यसलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । देशको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि समस्या छ । तर, विस्तारै लयमा फर्किँदै छ । सरकारले सय दिनको अवधिमा धेरै आशालाग्दा काम गरेको छ । यसको ठोस परिणाम विस्तारै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने नै छन् ।