विश्वका कुनै पनि विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको छ ।

नेपालमा सञ्चालित विदेशी सम्बन्धन प्राप्त सबै शिक्षण संस्थाहरूले ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका,२०५९’ले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ । तर, नेपालमा सञ्चालित विदेशी सम्बन्धनप्राप्त अधिकांश कलेजहरूले सत्ता र शक्तिको भरमा निर्देशिकालाई मिच्ने काम बारम्बार गर्दै आएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयको उदासीनताको फाइदा उठाउँदै कलेज सञ्चालकहरूले मनोमानी गर्दै आएका छन् । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वल्र्ड र्यांकिङको एक हजार वरीयताभित्र परेका हुनुपर्ने मापदण्ड निर्देशिकामा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (ड)मा अनुसार नेपालमा सञ्चालित कुनै पनि विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूले विश्वविद्यालय र्यांकिङ सम्बन्धमा timeshighereducation.com र shanghairanking.com  को वरीयतामा रहेका उत्कृष्ट एक हजारभित्र पर्ने विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको हुनुपर्नेछ ।

तर, यहाँ सञ्चालित अधिकांश विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूले विश्व वरीयतामा एक हजारभित्र पर्ने विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको देखिँदैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक हेर्दा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने ५९ वटा विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजमध्ये ४८ वटा कलेजहरूले विश्व वरीयतामा एक हजारमाथि रहेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको देखिन्छ, जुन गैरकानुनी हो ।

११ वटा कलेजले मात्र निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डअनुसारका विश्वविद्यालयबाट अनुमति लिएका छन् । एक हजारभन्दा माथि र्यांकिङमा रहेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने कलेजहरूमा इन्टरनेसनल स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी (आइएसएमटी) कलेज, मोडल इन्सिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआइटी) कलेज, नामी कलेज, किंग्स कलेज, इस्लिंग्टन कलेज, हिमालयन कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, ग्लोबल कलेज, गेट कलेन, सनवेय कलेजलगायतका नाम चलेका भनेर प्रचार गरिएका कलेजले समेत निर्देशिकाले निर्धारण गरेको मापदण्डविपरीतका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा कलेजहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका उपसचिव परशुराम तिवारीले विश्वविद्यालयहरूको विश्व वरीयता हरेक वर्ष परिवर्तन हुने भएकाले अहिले फरक पर्न गएको हुन सक्ने बताउँछन् । मन्त्रालयले कलेजहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिँदाको बखत सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयहरू विश्व वरीयताको एक हजारभित्र परेको र अहिले त्योभन्दा बाहिर गएको हुनसक्ने उनको दाबी छ  । उनका अनुसार निर्देशिकाले विश्ववरीयतामा एक हजारभन्दा माथिका विश्वविद्यालयहरू भएको खण्डमा के गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख नगरेकाले अनुमति लिँदाको बखत मापदण्ड पुगेका, तर अहिले नपुगेको हुनसक्छ ।

विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरू विवादको संघारमा

विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूमा समस्याको चाङ रहेको छ ।  विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको नवीकरणको विषय पनि बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।
‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको अध्ययनका लागि गठित विज्ञ समितिको प्रतिवेदन २०८१’ले पनि कलेजहरूको समयमा नवीकरण नभएको विषयलाई औँल्याएको छ । त्यस्तै, उपयुक्त किसिमले परीक्षाको नियमन तथा अनुगमन नभएको र शिक्षण संस्थाहरूले आफ्नै ढंगले परीक्षा केन्द्र तोक्ने र सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, निर्देशिकाका आधारमा विद्यालय शिक्षासरह मानिएको ए लेभल र सोसरहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको र ए लेभलको शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थामध्ये धेरैले ए लेभलका साथसाथै सोभन्दा माथिका शैक्षिक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

त्यस्तै, विदेशी सम्बन्धनमा खुलेका कलेजमा कुन वर्षमा कुन विषयमा कति विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक नै उपलब्ध नहुने गरेको जस्ता समस्यालाई पनि प्रतिवेदनले उजागर गरिदिएको छ । सिफारिस, मूल्यांकन तथा अनुगमन समिति सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा शिक्षाको गुणस्तरमा प्रभाव पर्ने देखिएको र कलेज सञ्चालनमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने जोखिम तथा विदेशी मुद्रासमेतको अपचलन हुने थप जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।