काठमाडौंको बागबजारस्थित मोडल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआइटी) कलेजले सम्बन्धन लिएको विश्वविद्यालयले नै मान्यता नपाएको कोर्स अध्यापन गराइरहेको पाइएको छ । एमआइटी कलेजले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको इन्टरनेशनल अमेरिकन युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन लिए पनि उसले सो विश्वविद्यालयले मान्यता नपाएको कोर्स बढाइरहेको पाइएको हो ।       

इन्टरनेशनल अमेरिकन युनिभर्सिटीले ब्याचलर अफ इन्फरमेसन (बिआइटी) कोर्स अध्यापनका लागि मान्यता पाएको छैन । तर, एमआइटीले भने उक्त कोर्स बढाउन सुरु गरेको छ । एमआइटीले सम्बन्धन लिएको विश्वविद्यालयले बिआइटी कोर्सको मान्यता नपाएको प्रमाण खोज्न उक्त विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा स्पष्टरूपमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा अन्डरग्राजुयट डिग्रीअन्तर्गत राखिएका कोर्सको विवरणमा ‘ब्याचलर अफ इन्फरमेसन (बिआइटी) कोर्स’मा ‘स्टार’ चिह्न दिइएको छ ।  

‘स्टार’ चिह्नको विश्वव्यापी अर्थ– सर्तहरू लागू हुनेछन् भन्ने हो । त्यसकै तल स्टार चिह्नबारे विस्तृतरूपमा खुलाइएको पनि छ । विश्वविद्यालयले (टिआरएसिएस) बाट स्वीकृति पाएको तर स्टेट अफ क्यालिफोर्निया ब्यूरोको प्राइभेट पोस्ट सेकेण्डरी एजुकेसनमा स्वीकृतिका लागि विचाराधीन रहेको उल्लेख गरेको छ । एमआइटीलाई सम्बन्धन लिएको विश्वविद्यालयले नै मान्यता नपाएको कोर्स अध्यापन गराउनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको समेत मिलेमतो देखिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले गत भदौमा नै उक्त कोर्स सञ्चालनका लागि कलेजलाई स्वीकृति दिएको थियो । जुन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कलेज सञ्चालन भएको छ, त्यो विश्वविद्यालयले नै स्वीकृति नपाएको कोर्स नेपालमा पढाउन शिक्षा मन्त्रालयले किन र कसरी अनुमति दियो भन्ने विषय उदेकलाग्दो छ । 

यस विषयमा फरकधारले जिज्ञासा राख्दा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालले भने, ‘विश्वविद्यालयले नै कुनै कोर्सको मान्यता पाएको छैन भने सम्बन्धनमा चलेका नेपाली कलेजले उक्त कोर्सको अध्यापन तथा सञ्चालन गर्न पाउँदैनन् ।’ त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाका सहसचिव परशु तिवारीले यो विषयमा सोधखोज गरिने बताए । 

‘म यो शाखामा आएको धेरै भएको छैन । मैले पनि यसबारे बुझेको छैन । बुझेर के भएको रहेछ छलफल गर्छु,’ तिवारीले भने । सोही शाखाका अधिकृत नगेन्द्र दाहालले एमआइटी कलेजले बिआइटी कोर्स अध्यापनका लागि ४ भदौ २०८० मा स्वीकृति पाएको जानकारी दिए ।

उक्त कोर्स पढाउन विश्वविद्यालयले नै स्वीकृति पाएको छैन । तर, एमआइटी कलेजलाई मन्त्रालयले कोर्स सञ्चालनको अनुमति कसरी दियो भन्ने फरकधारको प्रश्नमा उनले कलेजले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरे । कलेजले चैत पहिलो सातासम्म करिब ६४ जना विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाइसमेत सुरु गरिसकेको छ ।  

शिक्षा मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालित कलेजलाई सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालयको वेबसाइटसमेत हेर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दैन । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकन विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा नै स्पष्टरूपमा बिआइटी कोर्सले स्वीकृति नपाएको उल्लेख हुँदा पनि मन्त्रालयले एमआइटी कलेजलाई उक्त कोर्स सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

कलेजले बुझाएको कागजातमा भर पर्ने शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धन लिएका कलेजले सञ्चालन गरेको कोर्स सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा छन् वा छैनन् भन्ने तथ्य बुझ्नुपर्छ भन्ने आवश्यकतासमेत नठान्नु विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न खोजेको प्रष्टै हुन्छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ८७ वटा शैक्षिक संस्थामा देशभरका करिब ३० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

‘नेपाली विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको विषय भएकाले शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धित देश वा निकायले सञ्चालनको स्वीकृति दिएको छ वा छैन भन्ने सामान्य जानकारी राख्नैपर्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्, ‘नेपालमा सञ्चालित कलेज मापदण्डअनुसार सञ्चालन भएका छन् वा छैनन् भनेर अनुगमन गर्न जरुरी छ ।’ 

ती अधिकारीका अनुसार, कलेजले बुझाउने कागजातको भरमा शिक्षा मन्त्रालयले आँखा चिम्लिएर कुनै पनि कलेजलाई सञ्चालन तथा कोर्स थपको स्वीकृति दिनु हुँदैन । तर, यहाँ यस्तो बेथिति प्रशस्त छन् । ती अधिकारीका अनुसार केही अपवादबाहेक अधिकांश कलेजमा कुनै न कुनै कमजोरी वा समस्या रहेका छन् ।

विद्यार्थीलाई अमेरिकी डिग्री नेपालमै उपलब्ध गराउने भन्दै सञ्चालनमा आएको एमआइटी कलेजले विश्वविद्यालयले नै मान्यता नपाएको कोर्स सञ्चालनमा ल्याएर विद्यार्थी भर्ना गर्नु विद्यार्थीको भविष्यमाथि गरिएको भद्दा मजाक र अभिभावकमाथिको आर्थिक शोषण हो ।

विश्वविद्यालयले उक्त कोर्स सञ्चालनका लागि स्वीकृति वा मान्यता पाएन भने ती विद्यार्थीको भविष्य र अभिभावकको लगानी के हुनेबारेमा सम्बन्धित कलेजले हेक्का राख्न आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । उक्त कोर्सले मान्यता नपाउँदै अध्यापन सुरु गराउनु लापरबाही मात्र होइन, नियत नै गलत हो कि भन्ने आंशका उब्जिएको छ । 

बिआइटी पढ्न ८ लाख, भर्ना शुल्क ४८ हजार

विश्वविद्यालयले अध्यापनका लागि स्वीकृति नै नपाएको विषयमा सम्बन्धन लिएको एमआइटी कलेजले पाँच महिनाअघिदेखि नै विद्यार्थी भर्ना लिएर पढाइ सुरु गरिसकेको छ । कलेजले उक्त कोर्स पढ्न भर्ना शुल्क मात्रै ४८ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । साथै, उसले चार बर्से कोर्स पूरा गर्न ८ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । 

त्यस्तै, उक्त कोर्स पढ्न विद्यार्थीले विश्वविद्यालयलाई तिर्नुपर्ने वार्षिक ४ सय अमेरिकी डलरका हिसाबले चार वर्षको १६ सय डलर विद्यार्थीले छुट्टै नै तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयलाई वार्षिकरूपमा तिर्नुपर्ने १५ सय रुपैयाँ र थप २० डलर पनि विद्यार्थी आफैंले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालन भइरहेका कलेजले लिने शुल्कका विषयमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

कलेजलाई नियमन गर्ने अधिकारप्राप्त शिक्षा मन्त्रालय नै यो विषयमा मौन रहँदा यस्ता कलेजको मनोमानी बढ्दै गइरहेको छ ।

विश्वविद्यालयको वेबसाइटबाट हटाइयो ‘स्टार’ चिन्ह

विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा बिआइटी कोर्सबारे कुनै जानकारी राखिएको छैन । विश्वविद्यालयले बिबिए, सिएसिसी, एबिए, डिबिएजस्ता कोर्सबारे स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको छ । तर, बिआइटी कोर्सको नाम मात्रै राखिएको छ, त्यसबारे थप अन्य कुनै जानकारी उपलब्ध गराइएको छैन । 

यसअघिसम्म बिआइटी कोर्सको पछाडि ‘स्टार’ चिन्ह राखिएको थियो । तर, विश्वविद्यालयले अहिले उक्त चिन्ह हटाएको छ । उक्त स्टारको अर्थ दिँदै त्यसकै मुनि लेखिएको कुरालाई पनि फरकधारले सोधखोज गर्न थालेपछि विश्वविद्यालय हच्किएको बुझ्न कठिन छैन । विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा स्टार चिह्नबारे लेखिएको थियो, ‘अप्रुभ्ड बाई टिआरएसिएस पेन्डिङ रिभ्यु एण्ड अप्रुभल बाई द स्टेट अफ क्यालिफोनिया ब्यूरो फर प्राइभेट पोष्ट सेकेन्डरी एजुकेसन ।’

स्टार चिन्ह हटाए पनि विश्वविद्यालयले बिआइटी कोर्सको नाम मात्रै आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । त्यसबारे भने उसले विस्तृत जानकारी भने राखेको छैन । विश्वविद्यालयले बिआइटी कोर्स अध्यापनको अनुमति पाएको हो भने अन्य विषय सरह त्यसबारे विस्तृत जानकारी किन दिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ । बिआइटी कोर्सबारे सोधीखोजी गर्दा विश्वविद्यालयले जानकारी पनि उपलब्ध गराइरहेको छैन । फरकधारले विश्वविद्यालयमा बिआइटी कोर्सको अध्ययन हुन्छ भनेर सोधे पनि अहिलेसम्म उक्त प्रश्नको जवाफ प्राप्त हुन सकेको छैन । 

‘एक्रिडेसन नपाए पनि पढाउन पाइन्छ’  

विश्वविद्यालयले बिआइटी प्रोग्रामको एक्रिडेसन (मान्यता) नपाए पनि पढाउन पाइने एमआइटी कलेजका एकेडेमिक डाइरेक्टर देवीचरण न्यौपाने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार विश्वविद्यालयबाट कोर्स सञ्चालनका लागि अनुमति पाइसकेको छ, एक्रिडेसन मात्र नपाएको हो । कोर्स सञ्चालन अनुमति र एक्रिडेसन बेग्लै कुरा भएकाले कोर्स सञ्चालन गर्न पाइने न्यौपानेको दाबी छ ।

अहिले विश्वविद्यालयको उक्त कोर्सले एक्रिडेसनसमेत पाइसकेको उनको भनाइ छ । ‘एक्रिडेसन नभएकाले विश्वविद्यालयले वेबसाइटमा उक्त कोर्सको बारेमा राखेको थिएन, अहिले पाइसकेको छ । अब राख्छ होला,’ न्यौपानेले भने । उनी अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकन विश्वविद्यालयको कन्ट्री म्यानेजरसमेत हुन् ।

विश्वविद्यालयले पक्का गरेपछि आफूहरूले बिआइटी कोर्सको पढाइ सुरु गरेको न्यौपानेको भनाइ छ । विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने काम कलेजले नगर्ने उनको तर्क छ । विश्वविद्यालयले उक्त कोर्स अध्यापनका लागि मान्यता पाउँछ भन्ने पक्का भएपछि नै आफूहरूले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको न्यौपानेको जिकिर छ ।

विश्वविद्यालयलाई टिआरएसिएसले १३ फेब्रुअरी सन् २०२४ मा उक्त कोर्सलाई मान्यता दिएको छ भने बिपिपिईले २१ मार्च २०२४ मा अनुमति दिएको छ । जबकि कलेजले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर यसअघि नै पढाइ सुरु गरिसकेको अवस्था छ ।

‘मान्यता नपाउँदासम्म पढाउन पाइँदैन’  

शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वशिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले कोर्सले मान्यता नपाउँदासम्म कुनै पनि विश्वविद्यालय वा कलेजले अध्यापन सुरु गर्न नपाउने बताए ।

‘नेपालमा सञ्चालित कलेजलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले नै उक्त कोर्सको मान्यता पाएको छैन भने त्यो कोर्स कसरी सञ्चालन हुन्छ ? विश्वविद्यालयको उक्त कोर्सले मान्यता पाएन भने विद्यार्थीको भविष्य के हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । 

यदि शिक्षा मन्त्रालयले मान्यता नै नपाएको कोर्स पढाउने स्वीकृति दिएको हो भने त्यो अवैधानिक र शंकास्पद भएको मैनालीको भनाइ छ ।

केएमसी एजुकेसनल नेटवर्कको नाममा सञ्चालित एमआइटी

मोडेल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआइटी) कलेजलाई काठमाडौं मोडल कलेज (केएमसी एजुकेसनल नेटवर्क)ले सञ्चालनमा ल्याएको हो । इन्टरनेसनल अमेरिकन युनिभर्सिटी (आइएयु) का कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएर नेपालमै अमेरिकी डिग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको भनिएको यस कलेजको शैक्षिक इतिहास लामो छैन । यद्यपि केएमसी एजुकेसनल नेटवर्कले भने शैक्षिक संस्था खडा गरेर लामो समयदेखि विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलाप गर्दै आइरहेको छ ।

अमेरिकाका लागि नेपाली पूर्वराजदूत डा. अर्जुन कार्की र एमआइटी कलेजका अध्यक्ष सुरेन्द्र सुवेदीले गत असोज महिनामा कलेजको उदघाटन गरेका थिए । आइएयूबाट सम्बन्धनप्राप्त यस कलेजले स्नातक तहमा बिबिए, बिआइटी र स्नाकोत्तर तहमा एमबिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ ।

विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजलाई नियमन गर्दै शिक्षामन्त्री  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट सञ्चालित कलेजलाई नियमन गर्ने काम अघि बढ्ने बताएकी छिन् । हालै शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न कार्यदलले काम गरिरहेको जानकारी दिएकी थिइन् । 

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले कार्यदल नै गठन गरेर यो क्षेत्रमा भएका विकृति र विसंगतिलाई खोजतलास गरी बेथिति हटाउने कामलाई अघि बढाएकी हुन् । उनले विदेशी सम्बन्धनका कलेजको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारी पनि थालेकी छन् । विदेशी सम्बन्धनबाट सञ्चालित कलेजको वरीयता नेपालमा भएका कलेजभन्दा राम्रो हुनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

विदेशी विश्वविद्यालयको डिग्री नेपालमै उपलब्ध गराउने नाममा सञ्चालित कलेजले मनोमानी गर्दा विद्यार्थी ठगीमा पर्ने गरेका छन् । विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरी शिक्षालाई कमाउधन्दा बनाएका कलेज कानुनी दायरामा आउन आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति नलिइकन विदेशी डिग्रीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेज तथा विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना नगर्न अभिभावकसमक्ष अनुरोधसमेत गरिसकेकी छन् ।

‘अनुगमन समिति गठन गरेका छौँ’  

अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संस्था (आइप्यान) का संस्थापक अध्यक्ष पंकज जलानले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजको गुणस्तरसम्बन्धी अनुगमन गर्न समिति गठन गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार डा. मिथिलेशकुमार झाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अनुगमन टोली गठन भएको छ । उक्त टोलीले छिट्टै अनुगमन गरेर शैक्षिक संस्थाको अवस्थाबारे जानकारी दिने जलानको भनाइ छ ।

उक्त टोलीले कलेजको शैक्षिक गुणस्तर, निर्देशिकाबमोजिमको मापदण्ड पूरा गरे–नगरेकोबारे अध्ययन गर्ने उनले बताए । आइप्यान नियमनकारी निकाय नभए पनि आइप्यानमा आबद्ध शैक्षिक संस्था गुणस्तरीय र योग्य हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले उक्त समिति गठन गरेर आवश्यक अनुगमन गरी मापदण्ड नपुग भएका संस्थालाई सचेत गराउने तयारीमा आइप्यान रहेको जलानको भनाइ छ । 

शैक्षिक संस्थाको अनुगमन तथा नियमन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको संयन्त्र फितलो हुँदा सबै कलेज मापदण्डमा सञ्चालन नभएको उनको भनाइ छ । निर्देशिकामा वर्षमा कम्तीमा एकपटक अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको आइप्यानका संस्थापक अध्यक्ष जलान बताउँछन् ।  

जुनसुकै शिक्षामन्त्री आए पनि पहिलो नजर विदेशी सम्बन्धन लिएका कलेजले लिने शुल्क र निर्देशिकामा पर्ने गरेको बताउँदै उनले शुल्कभन्दा पनि पहिले कलेजको अनुगमन गरेर निर्देशिकाबमोजिम सञ्चालन भएका छन् वा छैनन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । निर्देशिका आफैंमा राम्रो भएकाले त्यसलाई संशोधनभन्दा कार्यान्वयन गर्न उनको सुझाव छ ।

विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजले गत माघ मसान्तमा सबै रिपोर्ट बुझाएकाले त्यसलाई आधार मानेर शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्ने आइप्यानका संस्थापक अध्यक्ष जलानको भनाइ छ ।

यो पनि : विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेज : यसरी बन्दैछन् बेथितिको वाहक [भिडियोसहित]